ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ, 93-29 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਆਕਲੈਂਡ (NZ Punjabi News) – ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 93-29 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਟੌਡ ਮੈਕਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 57 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਸਤਾਂ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਮੈਕਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ, ਫਾਈਬਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਵੀਫਰੂਟ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 125 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮੈਕਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

FTA ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਵਪਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਕਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲਕਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 2030 ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ-ਤਰਫ਼ਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ, ਵਧਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਖੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਇਸ FTA ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ FTA ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ।

ਸਰੋਤ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ-ਬੀਹਾਈਵ / ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਟੌਡ ਮੈਕਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ.

Share it :
error: Content is protected !!