
ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ Digital Identity Services Trust Framework ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸਟਪੈਕ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਉਸਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਾਹਕ ਜਲਦ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਵੈਸਟਪੈਕ ਦੇ ਚੀਫ ਡਾਟਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ AI ਅਫਸਰ ਰਸਲ ਜੋਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਕੈਮ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ। ਵੈਸਟਪੈਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੈਸਟਪੈਕ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਲਰ ਆਪਣੇ Westpac One Business ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ Govt.nz ਐਪ ਵਾਲਿਟ ਵਿੱਚ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ SMS ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਲਰ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਵੈਧ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਸਹੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।



