ਆਕਲੈਂਡ (NZ PUNJABI NEWS) – ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਿੰਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ 26 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ Immigration and Protection Tribunal ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਪਤੀ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 25 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ Skilled Migrant Category ਅਧੀਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 204 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ 80 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। 23 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 800 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, 28 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਇੰਟਰਲਾਕ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪਏ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਅਤੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ Family Partnership Category ਅਧੀਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤੀ ਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ Immigration Act 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 19 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਡਰਿੰਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮੰਨਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨੂੰ 16 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਉਸ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਿਆਦ 16 ਮਾਰਚ 2028 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੀਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਚ 2028 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲਈ ਮੁੜ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ A M Clayton ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
