ਆਕਲੈਂਡ (NZ Punjabi News) – ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
29 ਸਾਲਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2016 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਪਰ Immigration New Zealand ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ “Good Character” ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਮਾਮਲਾ 2017 ਦੇ ਇੱਕ drink-driving ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੂੰ 2018 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹ ਵਿੱਚ 543 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਲਕੋਹਲ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ 400 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਉਸ ‘ਤੇ 500 ਡਾਲਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚੇ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ।
INZ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ character waiver ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ Immigration and Protection Tribunal ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖੀਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ Clean Slate ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਪਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਔਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਾਰੀਰੀਕ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ anxiety, panic attacks ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇੱਕ psychotherapist ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਤੀ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਔਰਤ ਨੂੰ panic attacks, severe anxiety, ਨੀਂਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕੰਬਣ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ low blood pressure ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਤੀ ਉਸਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ panic attacks ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ hyperventilation ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ “ਅਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ” ਹੋਵੇਗਾ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਜਨਹਿੱਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
