ਆਕਲੈਂਡ (ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ) ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿਟਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ — ਆਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ?
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ Ipsos Issues Monitor ਮੁਤਾਬਕ, 63 ਫੀਸਦੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਯਾਪਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 44 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 34 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 21 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੀ।
Stats NZ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁੜ ਵੱਧ ਕੇ 4.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 27.5 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀਆਂ। ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 5.6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 171,000 ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ।
ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣਗੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ?
ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ: ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਚੋਣੀ ਮੁੱਦਾ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2022 ਵਿੱਚ ਹੀ Commerce Commission ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।
Commerce Commission ਦੀ ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੱਡੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਗਰੁੱਪ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
National ਨੇ Foodstuffs ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ PAK’nSAVE, New World/Four Square ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਤੰਤਰ Commerce Commission assessment ਅਤੇ net-benefit test ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Labour ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਲਈ wholesale access, suppliers ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ fees ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ Foodstuffs ਅਤੇ Woolworths ਲਈ independent wholesale operations ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਨ, ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਬਿੱਲ $250 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘਟਾਉਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਘਟਾਅ ਕਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ? ਅਤੇ ਜੇ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ, ਤਾਂ Plan B ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਉਸਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ — ਅਸਲ ਪਰਖ ਘਰ ਦਾ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਲ?
Labour ਵੱਲੋਂ $20 ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ public transport fare cap, ਤਿੰਨ ਮੁਫ਼ਤ GP visits ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ prescriptions ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ subsidy ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 5.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ 4.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ productivity, wages, investment, competition ਅਤੇ sustainable job creation ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਹਤ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਹਿਸ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ?
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨੀਤੀਗਤ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ skills ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ infrastructure ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ? migrant exploitation ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹਨ।
ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਤੰਬਰ ਦੇ Ipsos ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜੀਵਨ-ਯਾਪਨ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
NZ First ਨੇ “non-essential immigration” ਨੂੰ “substantially reduce” ਕਰਨ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ infrastructure capacity ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ restrictive immigration settings ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ACT ਨੇ ਵੀ migrants ਦੇ contribution, infrastructure ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ civic values ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ tests ਅਤੇ settings ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Labour ਨੇ permanent residence ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ residence period ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਰਨ, migrant exploitation ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ parent visa, health ਅਤੇ English-language requirements ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ National-led Government ਨੇ Parent Resident Visa selection system ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ EOIs ਨੂੰ ਮਿਤੀ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ballot ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਆਨ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸੀ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ?
ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਜਦੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੋਵੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਤੰਗ ਹੋਣ, ਤਾਂ immigration, race, identity ਜਾਂ culture ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧ੍ਰੁਵੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕੋ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ immigration ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਘਟਾਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ categories ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ labour shortages, GDP, housing ਅਤੇ infrastructure ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ immigration ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ migrants ਲਈ pathways ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ housing, hospitals, schools ਅਤੇ infrastructure ਉਸ population growth ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਨਾਅਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਵੇ, data ਅਤੇ implementation plan ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ policy ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
2026 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਣ।
63 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਜੀਵਨ-ਯਾਪਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 5.6 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ 4.1 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਗਰੁੱਪ ਅਜੇ ਵੀ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੇ National ਹੋਵੇ, Labour, Greens, ACT, NZ First ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ — ਸਵਾਲ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
- ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤੀ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਬਿੱਲ ਕਦੋਂ ਘਟਾਏਗੀ?
- ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ?
- ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ?
- GP ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਘਟੇਗਾ?
- ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ?
ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨਾਅਰੇ, ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਆਖ਼ਿਰ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ?
