ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ’ਚ ਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਕਾਰ, ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਮਗਰੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ

NZ-born girl with complex medical needs allowed to stay after residence battleਆਕਲੈਂਡ (NZ Punjabi News): ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (INZ) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਐਰਿਕਾ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਤਹਿਤ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਬੱਚੀ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਨਿਊਰੋਲੌਜੀਕਲ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਨਿਊਰੋਲੌਜੀਕਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ।

ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਰਿਹਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੈਧ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਚਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (IPT) ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਸੀ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ **ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।**

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਰਚਾ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਐਰਿਕਾ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਤਹਿਤ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

Share it :
error: Content is protected !!