Labour ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਾ ਪੂਰਾ, National ਦਾ ਦਾਅਵਾ—Pay Equity ਸਮੇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਆਕਲੈਂਡ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ) — ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਚੋਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। Labour ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ National ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Labour ਦੀ fiscal plan ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
Labour ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿੱਤੀ ਦਿਸ਼ਾ Treasury ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ fiscal track ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ operating allowance ਨੂੰ $2.4 billion’ਤੇ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ 2028/29 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ∫ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗੀ।
Treasury ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ Pre-election Economic and Fiscal Update (PREFU) ਵੀ 2028/29 ਵਿੱਚ OBEGALx surplus ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ $4 billion** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ Labour ਅਤੇ National ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿਵਾਦ ਇਨ੍ਹਾਂ headline figures ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ pay equity ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। Labour ਨੇ ਲਗਭਗ 65,000 care ਅਤੇ support workers** ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ **$4 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ** ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ $2.5 billion ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪਰ wider pay equity regime ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
National ਇਸਨੂੰ Labour ਦੀ fiscal plan ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। Nicola Willis ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Treasury ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ wider pay equity scheme ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ $11 billion ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। National ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ Labour ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ $2.5 billion ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲਗਭਗ $8.5 billion. ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਿਸਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
Labour ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ bargaining ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ fixed amount ਐਲਾਨਣਾ negotiations ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ operating allowances ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $10.5 billion ਅਜੇ unallocated ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਵੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ fiscal pressures ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹੇਗੀ।
Labour ਦੇ fuel excise duty ਅਤੇ road-user charges ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ freeze ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਵੀ National ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। National ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ policy ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ $3.1 billion ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ Labour ਦੀ fiscal plan ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
Labour ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ policy ਨੂੰ core operating allowance ਦੀ ਬਜਾਏ National Land Transport Fund ਰਾਹੀਂ manage ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ PREFU ਵਿੱਚ transport revenues ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ Treasury ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ fiscal assumptions ਵਿੱਚ fuel excise ਅਤੇ road-user charges ਵਿੱਚ ਯੋਜਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
National ਨੇ Labour ਦੇ proposed Future Fund ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। National ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ state-owned companies ਨੂੰ ਇਸ fund ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ dividends ਸਿੱਧੇ Crown revenue ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ fund ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। National ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ revenue loss ਦਾ Labour ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Labour ਨੇ ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ state-owned companies Future Fund ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ official advice ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
Health spending ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। National ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Labour ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ health costs ਲਈ ਪੂਰੀ funding ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। National ਨੇ Labour ਦੀ graduate nurse guarantee’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ policy ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ health allocations ਵਿੱਚ absorb ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
Labour ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ nurse policy ਨੂੰ ਉਸਦੀ health provision ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ fund ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ primary care ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੁਧਾਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ health system ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ Treasury ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ deficit ਤੋਂ surplus ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ margin ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। PREFU ਮੁਤਾਬਕ 2026/27 ਵਿੱਚ OBEGALx deficit $6.8 billion ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ 2027/28 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ $0.8 billion deficit ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ 2028/29 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $4 billion surplus ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Treasury ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ demographic pressures, economic shocks ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਰਗੇ ਖਤਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ fiscal track ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ Labour ਜਾਂ National ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਣਉਮੀਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਚੇਗੀ।
Labour ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦੇ ਮੌਜੂਦਾ fiscal track ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ National ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ pay equity, fuel charges, Future Fund ਅਤੇ health ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਅਜੇ ਵੋਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ।
