ਪਤਨੀ ਕੋਲ 2030 ਤੱਕ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ; ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ।
**ਆਕਲੈਂਡ (NZ Punjabi News):** ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਐਕਰੀਡਿਟਿਡ ਇੰਪਲਾਇਰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ (AEWV) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 35 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਏ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਫਲ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
24 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ AEWV ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਰਥਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਲ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦਿਆਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਪੀਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਉਣ ਲਈ ਉਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਲਗਭਗ 15,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕਮਰੇ, ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ AEWV ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2030 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 11 ਅਤੇ 8 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਰਹਿ ਕੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱਖ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 207 ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 24 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਮੁੜ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ AEWV ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ Approved job ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
