ਮੈਲਬੋਰਨ (ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ) ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਅਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਚ ਕੁਝ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਰਾਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਮਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੀਤਾ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਲਕਸਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । Newsroom ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸੈਮ ਸਚਦੇਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਦੇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਭਾਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਜਰ ਘੁਮਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ , ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ *ਸਿੱਖਸ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ* ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਬੈਨ ਗਰੁੱਪ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ: *"ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ।"*
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਵੈ-ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੁਹਿਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ DEMOCRACY ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋ ਕੋਈ ਅਵਾਜ਼ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਦੀ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ *ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਸਟੱਡੀਜ਼* ਦੇ ਡੇਵਿਡ ਕੈਪੀ ਸਮੇਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕਮਾਹਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਹੇ ਸਿਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤੇਗਾ ।
