ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ), ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਕੇ. ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਕਨੇਡਾ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ।

*ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ*

ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਮਿਸ਼ਨ (PRC) ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ SFJ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪਲੇਬਿਸਾਈਟ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ PRC ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ID ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਆਯੋਜਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

*ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਵੋਟਿੰਗ*

ਅਗਲਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇਵੈਂਟ 17 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਸਥਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ। SFJ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।

*ਪਹਿਲੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਈਵੈਂਟ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ*

ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੇਖੀ ਹੈ।

*ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:*

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ: ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਕਨੇਡਾ: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ: ਮੇਲਬਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਲੀਆ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇਟਲੀ: ਇਥੇ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, SFJ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ UN ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਮੀ UN ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ PRC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।

*ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ*

ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਤੀਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। SFJ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਦੇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ।