ਬੈੰਗਲੁਰੂ: 32 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (OCI) ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ" ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਵਰਗਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁਣ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਨਆਰਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐਨਆਰਆਈ ਰਾਜਾ ਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।" ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਅਤਿ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਐਨਆਰਆਈ ਅਤੇ ਓਸੀਆਈ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐਨਆਰਆਈ ਆਦਿਤਿਆ ਅਰੋੜਾ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣੀ ਪਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?"

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਓਸੀਆਈ ਧਾਰਕ ਸੁਧੀਰ ਜੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਬੈਂਗਲੂਰੁ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਵਰਗਬੱਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯਾਤਰਾ, ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਸੁਭਾਸ਼ ਬਲਾਪਨਾਵਰ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਖਵਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੰਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਨਆਰਆਈ/ਓਸੀਆਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਐਨਆਰਆਈ ਸੰਦੀਪ ਐਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਸੀਆਈ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰੇਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ (FDI) ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨੀ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ੈਦ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।"

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਐਨਆਰਆਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਥਾਪਕ ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਥਾਪਕ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਓਸੀਆਈ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਨਵੇਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਪਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਓਸੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।